आज    |   

होटल व्यवसायीलाई कर हैन राहात चाहिएको छ : मोहन शर्माको विचार



बिश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको नोवेल कोरोना भाईरस (कोविड १९) रोगको प्रकृति र स्वरुप बडो अचम्मको छ । जति बढी मात्रामा चेकजाँच गर्यो त्यति बढिमात्रामा संक्रमित थपिदै गएका  छन् । अझ नेपालमा त मृत्यु पश्चात् समेत कोरोना प्रमाणित भएको छ । त्यसैले यो फरक तर अनुमान लगाउनै कठिन रोगको कारण बिस्वभर त्रास बढेको छ । कयौ राष्ट्रहरुले लगडाउन नै यो रोग विरुद्धको महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो भनी निरन्तरता दिएका छन भने कयौं देशहरुले आर्थिक मन्दिको घोषणा गरेका छन । कतिपय देशहरुले जनजीवन सामान्य बनाउदै सुरक्षा प्रविधि अवलम्बन गरि सबै खुल्ला रहने गरि लगडाउन मुक्त घोषणा गरिसकेका छन ।

अन्तर्रास्ट्रिय उडानहरु प्राय ठप्प छ । होटल तथा पर्यटन क्षेत्र झन तहस नहस छ । यो परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो नेपालमा भने कोरोनाको बारेमा ठोस निर्णय भएको छैन । केवल देखासिखिमा लगडाउन कहिले खुकुलो त परिस्थिति अनुसार कहिले झन कडा पारिदै छ।

एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँमा जान प्रतिवन्द छ । उद्योग र व्यापार ब्यवसाय गर्ने मापदण्ड बैज्ञानिक छैनन । किसानहरुको उत्पादन खेर गएको छ । सिमित साधन र श्रोत बाट संचालित कारखानाहरुमा उत्पादन प्रयाप्त नभएको कारण अत्यावश्यक बस्तुहरुको मुल्य वृद्धि हुन गएको छ । सबै तर्फ समस्या देखिएको छ।

सरकारले अहिलेको यो बिकराल स्थितिलाई बुझ्न नसकेकोहो या अवमूल्यन गरियको हो । बिशेष गरि ब्यवसायिहरु अन्योलमा छन । अर्थ मन्त्री ज्युको जुन आशय आएको छ, सो बाट ब्यवसायिहरुले शंका गर्ने थुप्रै आधारहरु छन जसबाट आर्थिक सकट त हुन्छ नै । कहिले उठन नसक्ने गरि गहिरो खाडलमा परिने अर्थनीति देखिनु राम्रो पक्कै होईन। सर्व प्रथम कर उठाउने नीति लिने होईन । कर जनता सङ्ग खुसीले लिने हो । जनताले पनि खुसीकासाथ दिने हो तर बैकको किस्ता ब्याज , विभिन्न कर महशुल तिर्नको लागि बैक बाटै पुन कर्जा आवश्यकता पर्ने अवस्था छ । त्यो पनि सरकारको अस्पष्ट नीतिको कारण बैंकहरुदिनका लागि आनाकानी गरिरहेको छन । यतिबेला सबै ब्यवसायीहरु दोहोरो मारमा परिरहेका छन ।

बिशेष गरी धेरै भुमिका नबनाईकन प्रष्ट रुपमा राख्नु पर्दा तिनै तहका सरकारले अहिलेको विषम परिस्थितिमा उद्योग ब्यवसाय लच्छित राहातका प्याकेज घोषणा गर्नु पर्ने आवस्यकता हो । तर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले जुन प्रकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दै रकमहरु बिनियोजन गरेका छन त्यो अपुरो छ । आधार हिन छ । बैज्ञानिक छैनन् । भावनामा बगियर कसैलाई खुसी बनाउन गरिएका कयौं बजेटहरु फ्रिज हुनेछन् भने कयौं योजनाहरु कागजमा कार्यसम्पादन हुने तर बास्तबिकतामा नहुने प्रवृर्ती पुरानै हो भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो।

सबै ब्यवसायहरु बिस्तारै सहज बन्दै गइरहेको सन्दर्भ मा होटल तथा पर्यटन ब्यवसाय झन झन धाराशायी हुने लक्ष्यण देखा पर्दै छ । अत धैर्य को बाध टुटिसक्यो । अब तिनै तहको सरकारको सयुक्त प्याकेज घोषणा तत्काल हुनुपर्दछ।

तपशिल बमोजिमका बिषयहरुमा तिनै तहको सरकार बाट सकारात्मक भएर छिट्टै प्रतिबद्धता सहित निर्णय हुनुपर्छ अन्यथा ब्यवसायिहरु आन्दोलित हुने निश्चित छ।

१. सहज कार्यबिधी बनाई छिटो भन्दा छिटो होटल तथा पर्यटन ब्यवसाय संचालन गर्न अनुमती दिईनु पर्दछ।
२. लगडाउन अवधिभरको सबै प्रकारको महशुल र कर , घरभाडा मिनाहा हुनु पर्दछ।
३. लगडाउन अवधि भरको बैक तथा बित्तीय सस्थाको किस्ता र ब्याज मिनाहा हुनुपर्दछ।
४ं ब्यवसाय पुन संचालन र ब्यवस्थापन गर्न थप कर्जा को लागि सरलिकरण गर्नु पर्दछ।
५ं लगडाउन अवधिभरको व्यापार घाटा मुल्यांकन गरि राहातको प्याकेज घोषणा गरिनु पर्दछ।

Write your Comment


Related News
  • सन् २०२१ आन्तरिक भ्रमण वर्ष -मन्त्री भट्टराई
  • गोरखामा होसानको तदर्थ समिति गठन, संयोजकमा मान बहादुर राना मगर गोरखामा होसानको तदर्थ समिति गठन, संयोजकमा मान बहादुर राना मगर
  • लमजुङमा होसानको तदर्थ समिति गठन, संयोजकमा भिमबहादुर दुरा
  • पोखरा पर्यटन परिषद्को अध्यक्षमा गोपीबहादुर भट्टराई निर्वाचित, यस्तो छ कार्यसमिति
  • © 2020: OUR TOURISM NEWS All Rights Reserved. Designed by: GOJI Solution
    माथी