आज    |   

पर्यटन ऐन २०७७ परिमार्जन गर्न टान पोखराको सुझाव



टान पोखराले सरकारले ल्याउन लागेको पर्यटन ऐन २०७७ परिमार्जन गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई १६ बुँदे सुझाव दिएको छ । ट्रेकिङ एजेन्सिज् एशोशियसन अफ नेपाल (टान) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय संघ पोखराको बैठकले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ल्याउन लागेको पर्यटन ऐन परिमार्जन सहित ल्याउन १६ सुझाव दिएको सचिव जिवनराज सापकोटाले बताउनुभयो । सचिव सापकोटाले मन्त्रालयले बनाएको ऐन मा केहि कुरा थप्नुपर्ने र परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नयाँ आउने पर्यटन ऐन एक लौटि रुपमा छलफल नै नगरी ल्याएको भन्दै विभिन्न संघसंस्थाहरुले विरोध जनाए पछि अहिले पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाहरुसंग मन्त्रालयले सुझाव मागिरहेको छ ।

यस्ता छन् टानका सुझाव

परिच्छेदः १
१) संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ ः (१) यस ऐनको नाम पर्यटन ऐन २०७७ रहेको छ ।

परिच्छेदः ३
बुँदा ८) मा थप गनुपर्ने
नेपाल सरकारले खुल्ला गरेका सबै हिमचुलीहरुको आरोहण ईजाजतपत्र सबै प्रदेशका मन्त्रालय वा विभागले तोकेको प्रदेश कार्यालयवाट जारी गरिनेछ ।

परिच्छेदः ३
बुँदा ९काे ५ मा थप गर्नुपर्ने
पर्वत्तारोहण सम्वन्धि रोयल्टी काठमाण्डौमा विभागले र काठमाण्डौ भन्दा बाहिर विभागका कार्यालय वा प्रदेश मन्त्रालयमा बुझाउन सकिनेछ ।

परिच्छेद ः४
११) ४ मा परिवर्तन गनुपर्ने ः
४) उपदफा १ अनुसार आधार शिविर सम्म नपुग्ने तथा पर्वतारोहणमा आवश्यक समन्वयन एवं सहजिकरण नगर्ने सम्पर्क अधिकृत उपर प्रचलित कानुन बमोजिम दण्ड जरिवाना तथा सेवा वाटै बर्खास्त समेत गर्न सकिनेछ ।

परिच्छेदः ५
२८.५ (परिवर्तन गनुपर्ने)

सबै क्षेत्रमा पदयात्रा गर्दा पर्यटकले ईजाजत प्राप्त ट्रेकिङ एजेन्सी मार्फत अनिवार्य इजाजत प्राप्त पथप्रर्दशक साथमा लिई जानुपर्नेछ ।

परिच्छेदः ५
२८.६ (परिवर्तन गनुपर्ने) नियन्त्रित वा निषेधीत क्षेत्रमा लाग्ने अनुमति दस्तुर (परिर्वतित नेपाली मुद्रामा) तथा यस सम्वन्धित अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद ः ५
३२) मा थप गनुपर्नेः
६) पदयात्रीलाई मानसिक र शारिरिक दुव्र्यवहार गर्ने, गराउने
७) वातावरण, वनस्पति, बन्यजन्तु, स्थानिय सस्कृतिलाई हानी गर्न वा गराउन

परिच्छेदः ६
४८) ५ मा थप गनुपर्नेः
५) पर्यटक प्रहरीको उपस्थिती पर्यटकीय पर्वतिय क्षेत्रमा अनिवार्य हुनेछ ।

परिच्छेदः ६
५०) नयाँ बुँदा थप गनुपर्नेः
५) मन्त्रालयले नेपालका पर्वतिय आर्कषण भएका क्षेत्रलाई विषेश पदयात्रा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ ।

परिच्छेद ः ७
५१) १ मा थप गनुपर्नेः
प्रादेशिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी व्यवसायीहरुवाट – सदस्य

परिच्छेदः ७
५२)
१ मा थप गनुपर्नेः
प्रादेशिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी व्यवसायीहरुवाट – सदस्य

परिच्छेदः ७
५३) २ मा परिवर्तन गनुपर्नेः
आन्तरीक तथा अन्र्तराष्ट्रिय पर्यटनको प्रवधन, बजारीकरणको कार्य नेपाल सरकारले निजि क्षेत्रको अनिवार्य संग्लग्नतामा नेपाल पर्यटन वोर्ड मार्फत गर्नेछ ।

परिच्छेद ः ८
५४) क मा थप गनुपर्नेः

गैर नेपाली वा विभागले तोकेबमोजिम ईजाजत नलिई विधुतिय माध्यम जस्तै अनलाईन, वेभसाईट, सामाजिक संजाल मार्फत वा कार्यालय नै स्थापना गरी कुनै पनि पर्यटकीय व्यवसाय संचालन गरेमा

अन्य थप सुझाबहरुः
१) ऐन र नियमावली प्रादेशिक संरचनामा तथा सवै समितिहरुमा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य राख्दा न्यायसंगत देखिन्छ ।
२) हाल कायम रहेको बैक ग्यारेन्टी र चुक्तापुजिलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तो छ नयाँ आउन लागेको ‘पर्यटन विधेयक २०७७’

Write your Comment


Related News
  • सन् २०२१ आन्तरिक भ्रमण वर्ष -मन्त्री भट्टराई
  • गोरखामा होसानको तदर्थ समिति गठन, संयोजकमा मान बहादुर राना मगर गोरखामा होसानको तदर्थ समिति गठन, संयोजकमा मान बहादुर राना मगर
  • लमजुङमा होसानको तदर्थ समिति गठन, संयोजकमा भिमबहादुर दुरा
  • पोखरा पर्यटन परिषद्को अध्यक्षमा गोपीबहादुर भट्टराई निर्वाचित, यस्तो छ कार्यसमिति
  • © 2020: OUR TOURISM NEWS All Rights Reserved. Designed by: GOJI Solution
    माथी