ताजा समाचार

आज    |   

कोभिड १९ को मारमा साना तथा मझौला होटल व्यवसायी, माग सम्बोधन नभए देशभरका होटलहरु बन्द गर्ने



कोभिड १९ को संक्रमण नियत्रणका लागी सरकाले गरेको लकडाउनका कारण करीब ३ महिनादेखि बन्द रहेका होटल व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याएको बजेटले आफ्ना समस्या सम्बोधन नगरेको भन्दै देशभरका होटल बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सोमबार र मंगलबार बसेको प्रदेश अन्तर्गतका १३ वटै जिल्लाका अध्यक्ष तथा काठमाडौँमा रहेका १० वटा इकाइ संघहरुका अध्यक्ष सहितको संयुक्त अनलाईन (भर्चुअल) बैठकले साना तथा मझौला होटल व्यवसायीको माग सम्बोधन नभए देशभरका होटलहरु बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन ।

बैंठकमा होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ नेपाल बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सन्तोष उप्रेतीले तिन महिनादेखि बन्द रहेका व्यापार व्यवसाय र तिनमा परेको प्रत्यक्ष असरका कारण थला परेको होटल व्यवसायलाई सम्बोधन हुने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७ / ७८ को बजेट ल्याउने आशा आफूहरुले गरेको भए पनि सरकारका तर्फबाट त्यस खालको कुनै पनि योजना नल्याएको बताउनुभयो । उप्रेतिले अझै पनि आफ्ना समस्याहरु बुझिदिन र ती समस्याहरुको समाधानका लागि सम्बोधन गरिदिन सरकार समक्ष आग्रह गरेको बताउनुभयो ।

दुई दिन चलेको भर्चुअल बैंकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै संघका महासचिव दामोदर नेपालले भन्नुभयो, विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले लकडाउन लागू गरेको र त्यसका कारण सम्पूर्ण रुपमा बन्द रहेका होटल तथा पर्यटन व्यवसाय अब उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन् भने लकडाउन खुलेपछि पनि होटल तथा पर्यटन व्यवसाय यथा अवस्थामा सुचारु हुन कम्तिमा पनि एक वर्ष लाग्ने निश्चित प्रायः भएको बताउनुभयो ।

नेपालले बन्दका कारण एकातर्फ व्यापार पूर्ण रुपमा ठप्प छ भने अर्कोतर्फ घरभाडा तिर्न नसक्दा घरधनीले आफ्नो व्यवसायमा ताल्चा लगाइदिने धम्की दिन थालिसकेका छन् । फलस्वरूप यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु पलायन हुने क्रम शुरु भईसकेको छ । यस विषम परिस्थितिमा कम्तिमा पनि व्यवसायीहरुलाई राहत महशुस हुने खालको योजना सरकारले बजेट मार्फत ल्याउनु पर्थ्यो जसका लागि हामीले बजेट आउनुभन्दा अगावै हाम्रो मातहतका संघ मार्फत १३ वटै जिल्लाबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई र प्रदेश कमिटीले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा आफ्ना समस्याहरु सहित राहत सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ९ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाईसकेको भए पनि त्यसको कुनै सुनाई नभएको बताउनुभयो ।

सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटमा प्रष्ट रुपमा यस क्षेत्रका व्यवासायीहरुलाई सम्बोधन हुने खालको कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम नआएको हुँदा पुनः आवश्यक सम्बोधनका लागि पर्यटन मन्त्रालय मार्फत पहल गर्ने निर्णय होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ नेपाल बाग्मती प्रदेशले गरेको बताउनुभयो ।

थप निर्णयहरु सुनाउँदै नेपालले यदि उक्त पहल पश्चात् पनि व्यवासायीहरुका समस्या सम्बोधन हुने कार्य सरकारका तर्फबाट भएन भने साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको छाता संगठन होटल व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा देशभरका ७७ वटै जिल्लामा रहेका होटल तथा पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द गरी सरकारलाई साँचो बुझाउने सम्मको निर्णय संघले गरेको बताउनुभयो ।

राज्य भनेको हाम्रो अभिभावक हो, हामी समस्यामा पर्दा हामीलाई हेर्ने भनेको राज्यले नै हो । त्यसैले हामीमाथि आईपरेको यति ठूलो संकटको बेलामा पनि राज्यले नजरअन्दाज गर्छ भने त्यो हामीलाई सह्य हुँदैन, महासचिव नेपालले भन्नुभयो ।

सरकारले साना तथा मझौला होटल व्यवसायीहरुलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै महासचिव नेपालले अगाडि भन्नुभयो, एक तारेदेखि पाँच तारेसम्मका गरी देशभरमा करिब १०० वटाका हाराहारीमा रहेका होटलहरुलाई मात्र सरकारी निकायहरुले व्यवसायी मान्ने तर देशभर छरिएर रहेका साना, मझौला तथा ठूला गरी करिब ८० हजारको संख्यामा रहेका होटल तथा गेष्ट हाउस अनि त्यसमा कार्यरत करिब साँढे पाँच लाख कर्मचारीका साथै स्वरोजगार बनेका स्वयं व्यवसायीहरुलाई भने सरकारले गणना नै नगर्ने र गैर व्यवसायीको व्यवहार गर्ने परिपाटीको अब अन्त्य हुनु जरुरी छ । ती ८० हजार व्यवसायीहरुले प्रत्येक महिना तिर्ने घरभाडा र तिनै घरधनीहरुले तिर्ने घरबहाल कर गणना गर्दा मात्र पनि हामीले राज्यलाई तिरेको कर सामान्य छैन । त्यतिमात्र होइन, हाम्रा व्यवसायमा रोजगारी पाएका करिब साँढे पाँच लाख मजदुर अनि स्वरोजगार बनेका हामी व्यवसायी समेत गर्दा करिब ७ लाख नेपालीहरु रोजगार रहेको र देशभर रहेका हाम्रा व्यवसायीहरुले राज्यलाई वर्षिक करिब ७० करोड व्यवसाय कर, करिब १५ करोड घरबहाल कर, करिब ४० करोड आयकर लगायत अन्य विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्दै आईरहेका बताउनुभयो ।

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राज्यलाई यसरी योगदान दिईरहेको यस क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा अवमूल्यन गर्नु र अझ त्यो भन्दा पनि बढी चिन्ताको विषय त हामी व्यवसायीहरुलाई सम्बन्धित निकायका सरकारी अधिकारीहरुले नै तिमीहरु हाम्रो तथ्याँकमा छैनौ भनेर उपेक्षा गर्नु कहाँसम्मको न्यायोचित होला ? त्यतिमात्र होइन देशभरका सम्पूर्ण व्यापार व्यवसायी, उद्योगपति लगायत सम्पूर्ण नागरिक समुदायलाई समान नजरले हेर्नु पर्ने सरकारले यसरी पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्छ भने अब हामी समक्ष अर्को कुने बिकल्प छैन भन्दै १३ वटै जिल्लाका व्यवसायीहरुले एक मतले उक्त निर्णय गरेको नेपालले बताउनुभयो ।

हाम्रा चासो र समस्याहरुमा बागमति प्रदेशका मात्र होइन देशभरका ७७ वटै जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण होटल व्यवसायीहरु एकढिक्का रहेको र यदि राज्यले हाम्रा समस्याहरुमाथि चासो दिएन भने हाम्रा सामु सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द गरेर राज्यलाई ताल्चा साँचो बुझाउनुको बिकल्प नभएको छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरुले बताएको महासचिव नेपालले बताउनु भयो ।

Write your Comment


Related News
  • होटल संघद्वारा गभर्नरको ध्यानाकर्षण, ऋण चुक्ताका लागि ताकेता नगर्न आग्रह
  • ऋण चुक्ताका लागि ताकेता नगर्न होटल संघको आग्रह
  • होटल व्यवसायीलाई सहुलियत दिन बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाले बुझाए सिडियोलाई ज्ञापनपत्र
  • बाँकेका तिन वटै होटल व्यवसायीले बुझाए सिडियो मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
  • © 2020: OUR TOURISM NEWS All Rights Reserved. Designed by: GOJI Solution
    माथी