२०७९ असार १, बुधबार | २०७९ श्रावण १९ | ourtourismnews@gmail.com

जग्गा रोक्का ठप्प हुँदा पर्यटन क्षेत्र मारमा

२०७९ असार १, बुधबार
सरकारले ल्याएको भूमिको खण्डिकरण सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरु तत्काल कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पर्यटन लगायत अन्य क्षेत्र समेत मारमा परेको भन्दै यसलाई तत्काल सच्याउन वा नयाँ विकल्प दिन होटल सम्बद्ध दुई संस्थाले माग गरेका छन् ।

होटल संघ नेपाल (हान) गण्डकी र होटल संघ पोखरा, नेपालले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी त्यस्तो माग गरेका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले भुउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याउँदै कृषि र गैर कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गिकरण नगरिएको जग्गा रोक्का नगर्न मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरे बमोजिम बैंकहरुबाट हुने कर्जा लगानी अहिले ठप्प जस्तो हुन पुगेको छ । यस्तो व्यवस्थाले जग्गा धितो राखी होटल निर्माण गर्न, त्यसका लागि कर्जा लिन र बैंकको ब्याज तिर्न समेत असंभव जस्तै हुने संघका गण्डकी अध्यक्ष हरि शर्मा गैह्रे र पोखरा अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले उल्लेख गरेका छन् ।

जग्गाको वर्गिकरण नभएको र चार किल्ला नखुलेको जग्गा धितो/बन्धक नराख्न मन्त्रालयले राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई जेठ २७ मा निर्देशन दिएका कारण बैंकसँग कर्जा लिने प्रक्रिया नै रोकिन पुगेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कुन स्थानीय तहमा कहिलेदेखि भू–उपयोग नीति लागू गर्ने भन्ने सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकेपछि मात्रै टुंगो लाग्ने व्यवस्थाले सिंगो पर्यटन क्षेत्र नै मारमा पर्ने संघको ठहर रहेको छ । स्थानीय तहले ऐन र नियमावलीले तोकेको मापदण्ड अनुसार जग्गा वर्गिकरण गरुञ्जेल लामो समय प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाले पर्यटनमा लगानी र निर्माणको वातावरण नै खल्बलिन गई पर्यटन क्षेत्र मात्र मारमा नपरी अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने संघले जनाएको छ । बैंकले धितोको रुपमा स्वीकारेको जग्गा रोक्का र कित्ताकाट नहुने भएपछि अन्य क्षेत्रमा समेत लगानी, निर्माण र विकासको वातावरणमा धक्का पुग्ने जनाइएको छ ।

भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयनका लागि जग्गाको खण्डिकरण र कृषियोग्य जमीनमा बस्ती विकास रोक्ने गरी यो नियमावली जेठ २३ को मिति राखी राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । नियमावली अनुसार एउटा उद्धेश्यमा वर्गिकरण गरिएको जग्गा अर्को उद्धेश्यका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन । भूबनोट, भूमिको क्षमता र उपयुक्तता, उपयोग र आबश्यकताका आधारमा जग्गालाई विभिन्न १० बर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर