पर्यटन यातायत व्यवसायीको समस्या : कर तिर्ने मात्र हो कि ? सुविधा पनि दिने हो ?



वर्तमान अवस्थामा पर्यटन यातायत समितिका के कस्ता समस्या छन् र तिनलाई राज्यले के कसरि समाधान गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमा पर्यटन यातायत समिति तथा गुरुङ पर्यटन व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष बाेबरजंग गुरुङसंग आओर टुरिजम न्युजले गरेको कुराकानीको अंश ः

पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि पर्यटन यातायात व्यवसायी ममितिले के कस्तो भूमिका खेलेको छ ?

पर्यटन यातायत समितिको भूमिका जहिले पनि सकारात्मक छ । हामीले आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँमा सुरक्षित तरिकाले लाने काम हाम्रो हो । हरियो प्लेटका सवारी साधनहरु आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरुको रोजाइको सवारी साधन बनेको छ । यस कारणले पर्यटन यातायत समितिको लागि एउटा निर्वाह गर्ने दायित्व पूरा गरेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।

हरियो प्लेटका नयाँ गाडि दर्ता गर्दा के गर्नु पर्छ ?

साखै हाम्रो समिति भनेको सिन्डिकेट लादने समिति हैन । एक दमै स्वत्ररुपमा आफुले नै गर्न पाउने समिति हो । समितिले सिलिप के कुरामा मात्र लविङ गर्छ त भन्दा जति पनि आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई एउटा सवारी साधनको रेट एक स्थानबाट अर्को स्थानमा घुम्न जानको लागि थाहा नहुन सक्छ त्यो चाहि हामीले धभदकष्तभ को माध्यमबाट रेटलिष्टहरु प्रकाशन गरेर सबैलाई अबगत गराउछौँ । यसको मूख्य भूमिका भनेको नेपाल सरकारको सवारी साधा सम्वन्धी ऐन कानुनहरु प्रष्ट नभएको हो । र सवारीसाधाहरु एक दमै जोखिमपूर्ण व्यवसाय भएको हुनाले विशेष गरेर दर्घटना व्यवस्थापनको लागि पनि यस संस्थाको आवश्यकता हो । नयाँ सवारी दर्ताको लागि हाम्रो मा २ लाख ४ लाख भन्ने केहि पनि हुदैन् ।

पर्यटक बसहरुले पर्यटक वाहेक गैर पर्यटकलाई पनि बोक्ने गरेका छ नि हो ?

पर्यटक बसहरुले पर्यटक हरुलाई मात्र बोकेका छन् । यसबारेमा अरुले लानछाना मात्र लगाएका हुन सक्छ । जति पनि पर्यटक बसहरु पोखरा काठमाडौँ मा चलेका बसहरुले भाडा निधारण गरेर जसरी सार्वजनिक बसहरु सरह यसले पनि त्यो काम गरिरहेको त्यो चाहि एक दम सहि हो । तर पर्यटन यातायत समितिमा आवद्ध सवारी साधनहरुले भाडामा बोक्ने काम बिलकुलै गदैन् । पर्यटकलाई मात्र बोक्ने र बुकिङ मात्र गछौँ । पर्यटक यातायत समितिमा काठमाडौँ, पोखरा, चितावन, रुढमा गुडने बसहरु यसमा सदस्यता छैनन । हाम्रो भनेको कोस्टर गाडि २९ सिट भन्दा सानो गाडि मात्र हाम्रो मा सदस्यता छन् । हाम्रो सदस्यता लगेका लाडिहरुले बुकिङ गरेका हरुलाई मात्र लाने गर्दछ ।

पर्यटन यातायत समितिमा अहिले सम्म कति जति गाडि दर्ता भएका छन  ?

अहिले पर्यटन यातायत समितिमा चार सयको हाराहारी सवारी दर्ता भएका छन् ।

पर्यटन यातायत समितिका समस्या के हुन ?

अहिले सारी साधनको ठूलो समस्या भनेको दुर्घटना हो । दुर्घटना भए पछि मानविय क्षति हुन्छ । नेपाल सरकारले बिमाको पोलिसी ल्याईसके पछि जो प्रति क्षति पुगेको छ अथवा जो घाइते भएको छ उसको क्षतिपूति नै इनसुसेन्स बाट पूर्ति गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अहिले नेपाल सरकारले तिन लाख सम्म औषधि उपचार खर्च दिने गर्छ । तर दुर्घटनामा परेको बेला औषधी उपचार तिन लाखले नपुग्न पनि सक्छ । यसले ब्यवसयी धेरै भन्दा धेरै मर्कामा छन् । त्यसै भएर ठूलो ठूलो संस्थाहरु सिन्डिकेट संस्थाहरुमा जाने गरेका छन् ।

दुर्घटनामा परेकाहरुलाई उपचारको लागि सरकारी निकायबाट के कस्तो सहयोग पाउनुभएको छ ?

हामीले यातायात कार्यालयलाई पत्र पठाएका छौँ । बिमाको प्रिमिएर बढाउनुहोस् । अहिले ५० हजार छ हामी १ लाख तिर्न तयार छौँ । तर जोखिम चाहि सत प्रतिशत बहन गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अहिले सरकारी तवरबाट केहि पनि भएको छैन । नेपालसरकारले हामीलाई दिएको भनेको प्रहरी प्रसासन लगाएर व्यवसाय,ड्राइभर, लाई गलहत्ताएर जबरजस्ति शुल्क तिराउने मात्र काम गर्छ नेपाल सरकारले । नेपाल सरकारले नत गएर अस्पतालहरुमा केहि छुटको व्यवस्था गर्दिने नत केहि सुबिधा दिन्छ । सिलिप कर तिर्ने मात्र हो सवारीसाधनले अन्य सुबिधा केहि छैन् ।

पर्यटन यातायते संगै गुरुङ पर्यटन व्यवसायी संघको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ के कस्ता कामहरु गदै हुनुहुन्छ ?

गुरुङ पर्यटन व्यवसायी संघको खासै समस्या त छैन । पर्यटन क्षेत्रमा जति पनि गुरुङ व्यवसायीहरु छन् उहाँहरु के गदै छन् भन्ने मात्र अहिले भएको छ । गुरुङ बस्तिले भरिएको प्रदेश नम्बर चारमा गुरुङ पर्यटन व्यवसायी संघ अग्रहिणी भूमिका खेल्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।

अन्तमा भन्ने पर्ने केहि कुराहरु छन् ?

भ्रर्खर मात्र नेपालको संविधान बनाई सकिएको छ । प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा को सरकार गठनको प्रक्रिया अगाढि बढिराखेको छ । आसा छ म आग्रह पनि गर्न चाहान्छु जो जो प्रतिनिधि भएर चुनिएर जानु भएको छ उहाहरुले अब जाति पनि बनाईने ऐन, नियम , बिनियमहरु बनाउदा एउटा सांसदहरु मात्र दुईचार जना मात्र बसेर नियम कानुन बनाउनु भएन । जो प्रत्यक्ष रुपमा व्यवसाय गरेर बसेको छ व्यसायीहरु संग पनि छलफल गरेर मात्र कुनै पनि बिषय वस्तु अथवा कुनै पनि मन्त्रालयको कुनै पनि निकाएको निएम कानुन ऐन तयार गर्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ ।

फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस |

सम्बन्धित शिर्षकहरु
  • दुल्लु नगर प्रमुखको आँखामा दैलेखको पर्यटन विकास
  • गण्डकी प्रदेश होमस्टे मूल्याङकन समितिको विज्ञमा रविन्द्रराज पौडेल नियुक्त
  • विश्वमा गोर्खाली भनेर चिनाउने गोरखा जिल्ला
  • पृथ्वी नारायणको जिल्ला पर्यटनको किल्ला
  • © 2019: Our Tourism News All Rights Reserved. Designed by: GOJI Solution
    माथी